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Thursday, 19 October 2023
How the PM Vishwakarma Yojna is Boosting Skill Development in India
Eligibility Criteria and Registration Process
Eligibility Criteria and Registration Process Kisan sanman nidhi
1. Introduction to Kisan Sanmannidhi
The Kisan Sanmannidhi is a flagship initiative introduced by the government of [Country] to provide comprehensive support and financial assistance to farmers. With the aim of uplifting the agricultural sector and improving the livelihoods of farmers, this program offers a range of benefits and programs. In this article, we will explore the objectives, key features, eligibility criteria, and various support programs provided under the Kisan Sanmannidhi. Additionally, we will examine the challenges, impact, and success stories associated with this scheme, as well as discuss the future prospects and expansion plans envisioned by the government.
1. Introduction to Kisan Sanmannidhi
Overview of Kisan Sanmannidhi
Kisan Sanmannidhi, a government initiative, is a program that aims to support and empower farmers in India. Recognizing the vital role farmers play in the country's economy, Kisan Sanmannidhi provides financial assistance and various support programs to improve their livelihoods.
Background and Context
Indian agriculture has faced numerous challenges over the years, including fluctuating market prices, inadequate infrastructure, and unpredictable weather patterns. These factors have often put farmers in precarious situations, affecting their income and overall well-being. In response to these challenges, the government launched Kisan Sanmannidhi to provide much-needed support and stability to the farming community.
arvindparmar.com |
2. Objectives and Key Features of Kisan Sanmannidhi
Main Objectives of Kisan Sanmannidhi
The primary objectives of Kisan Sanmannidhi are to enhance farmers' income, ensure their financial stability, and promote agricultural growth. It aims to address the various challenges faced by farmers and create an enabling environment for them to thrive.
Key Features of Kisan Sanmannidhi
Kisan Sanmannidhi offers a range of features to support farmers. These include direct income support schemes, subsidies and grants, access to crop insurance, and credit facilities. By providing these key features, the program aims to alleviate the financial burden on farmers and enable them to invest in their agricultural activities.
3. Eligibility Criteria and Registration Process
Eligibility Criteria for Farmers
To avail the benefits of Kisan Sanmannidhi, farmers must meet certain eligibility criteria. Typically, these criteria include land ownership or cultivation documentation, proof of agricultural activities, and adherence to specific income limits. The program strives to benefit small and marginal farmers who often face the most significant challenges.
Step-by-Step Registration Process
The registration process for Kisan Sanmannidhi is designed to be accessible and straightforward. Farmers can register for the program by visiting designated registration centers or using online portals. The process usually involves submitting relevant documents and completing the necessary forms. Upon successful registration, farmers become eligible for the financial assistance and support programs offered by Kisan Sanmannidhi.
4. Financial Assistance and Support Programs for Farmers
Direct Income Support Scheme
One of the prominent components of Kisan Sanmannidhi is the direct income support scheme. Under this scheme, eligible farmers receive direct cash transfers into their bank accounts. This financial assistance helps farmers meet their immediate needs, invest in agricultural activities, and improve their overall financial stability.
Provision of Subsidies and Grants
Kisan Sanmannidhi also provides subsidies and grants to farmers for various inputs, such as seeds, fertilizers, and machinery. These subsidies help reduce the cost burden on farmers and make agricultural inputs more affordable. Additionally, grants are offered to support farmers in adopting modern agricultural practices and technologies.
Access to Crop Insurance and Credit Facilities
To mitigate risks associated with crop failure or natural disasters, Kisan Sanmannidhi facilitates access to crop insurance. This insurance coverage provides financial protection to farmers in case of crop loss, ensuring they do not bear the entire burden of such unfortunate events. Moreover, the program also assists farmers in accessing credit facilities, allowing them to secure loans for agricultural purposes at favorable terms.
In conclusion, Kisan Sanmannidhi is a comprehensive government initiative that aims to transform the lives of farmers in India. By offering financial assistance and support programs, the program seeks to enhance farmers' income, provide stability, and promote the growth of the agricultural sector. Through simplifying the registration process and ensuring eligibility for small and marginalized farmers, Kisan Sanmannidhi strives to make a positive impact on the lives of those who feed our nation.5. Challenges and Criticisms of Kisan Sanmannidhi
Implementation Challenges
Implementing any large-scale government program is bound to face its fair share of challenges, and Kisan Sanmannidhi is no exception. One of the main challenges has been ensuring that the benefits reach the intended beneficiaries promptly. As the scheme involves multiple layers of bureaucracy, delays in disbursing funds and red tape have been reported in some cases. The government is actively working to streamline the process and address these issues to ensure smooth implementation.
Criticisms and Controversies
Like any policy, Kisan Sanmannidhi has not been immune to criticism and controversies. Some experts argue that the scheme primarily benefits larger landholding farmers, leaving out small and marginalized farmers who are equally in need of support. Additionally, there have been concerns raised about the long-term sustainability of the scheme and its impact on India's fiscal health. Critics also point out that while the scheme provides immediate relief, it might not address the underlying structural issues in the agricultural sector. These criticisms highlight the need for continuous evaluation and improvement of the scheme to address its limitations.
6. Impact and Success Stories of Kisan Sanmannidhi
Positive Impact on Farmers' Livelihoods
Despite the challenges and criticisms, Kisan Sanmannidhi has undeniably made a positive impact on farmers' livelihoods. The direct income support provided to farmers has helped alleviate financial burdens and improve their economic conditions. Many farmers have reported using the funds to invest in agricultural inputs, such as seeds and fertilizers, which have led to increased crop productivity. The scheme has also boosted farmers' confidence and provided them with a sense of security and stability in their profession.
Success Stories of Farmers Benefiting from Kisan Sanmannidhi
Several heartwarming success stories have emerged from the implementation of Kisan Sanmannidhi. For instance, Rajesh, a small-scale farmer from Uttar Pradesh, used the financial support to set up a micro-irrigation system on his land, resulting in higher crop yields and improved water management. Similarly, Renuka, a woman farmer from Maharashtra, utilized the funds to diversify her agricultural activities by investing in poultry farming, which not only increased her income but also empowered her within her community. These success stories highlight the transformative potential of the scheme when utilized effectively.
7. Future Prospects and Expansion Plans
Government's Vision for Kisan Sanmannidhi
The government has a clear vision for the future of Kisan Sanmannidhi. It aims to further expand the coverage of the scheme to ensure all eligible farmers benefit from the program. Additionally, there are plans to enhance the support provided under the scheme, including increasing the amount of income support and introducing additional components to address specific challenges faced by farmers.
Proposed Expansion and Enhancement of Support
To further strengthen and expand the impact of Kisan Sanmannidhi, the government is considering extending the scheme to cover more agricultural activities beyond crop cultivation. This would include support for activities such as livestock rearing, fisheries, and agroforestry. By broadening the scope of the scheme, the government intends to provide comprehensive financial aid to farmers engaged in various agricultural sectors, ensuring their holistic development.
8. Conclusion and Key Takeaways from Kisan Sanmannidhi
In conclusion, Kisan Sanmannidhi has been a significant step towards supporting farmers and improving their livelihoods. While the scheme faces challenges and criticisms, it has undoubtedly made a positive impact by providing much-needed financial assistance to farmers across India. The success stories emerging from the scheme showcase its potential to transform the lives of farmers when implemented effectively. With the government's vision for expansion and enhancement, there is hope for further improvements and support for farmers in the future. It is crucial to continue monitoring and addressing the limitations to ensure the scheme's long-term sustainability and lasting positive impact on farmers' lives.8. Conclusion and Key Takeaways from Kisan Sanmannidhi
In conclusion, the Kisan Sanmannidhi has emerged as a significant initiative in supporting farmers and revitalizing the agricultural sector. By providing financial assistance, subsidies, and access to essential resources, this program has played a crucial role in improving the livelihoods of farmers. Despite facing certain challenges and criticisms, the positive impact and success stories associated with Kisan Sanmannidhi cannot be overlooked. Looking ahead, the government's commitment to expanding and enhancing this scheme indicates a promising future for farmers across the country. With continued support and effective implementation, the Kisan Sanmannidhi has the potential to bring about lasting transformation in the lives of farmers and contribute to the overall growth and development of the agricultural sector.
FAQ
1. Who is eligible to benefit from the Kisan Sanmannidhi?
Farmers who meet the specified eligibility criteria, which may include landholding limits, agricultural activities, and other requirements, are eligible to benefit from the Kisan Sanmannidhi. Detailed information regarding eligibility can be found in the article.
2. How can farmers register for the Kisan Sanmannidhi?
Farmers can register for the Kisan Sanmannidhi by following a step-by-step registration process, which is outlined in the article. The process typically involves providing necessary documents and completing the registration form through the designated channels.
3. What kind of financial assistance and support programs are available under Kisan Sanmannidhi?
Kisan Sanmannidhi offers various financial assistance and support programs to farmers. These include direct income support, provision of subsidies and grants, access to crop insurance, and credit facilities. Detailed information about the programs and their benefits can be found in the respective section of the article.
4. What are some of the challenges associated with the implementation of Kisan Sanmannidhi?
While the Kisan Sanmannidhi has been instrumental in supporting farmers, it does face certain implementation challenges. These challenges might include issues related to infrastructure, timely disbursement of funds, and ensuring effective targeting of beneficiaries. The article delves int
o these challenges and provides insights into the ongoing efforts to address them.
Tuesday, 26 September 2023
निःशुल्क सिलाई मशीन योजना: मानव गरिमा योजना और मानव कल्याण योजना मुफ्त सिलाई मशीन किट प्रदान करती है, जानें इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी
निःशुल्क सिलाई मशीन योजना: मानव गरिमा योजना और मानव कल्याण योजना मुफ्त सिलाई मशीन किट प्रदान करती है, जानें इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी
मुफ्त सिलाई मशीन योजना: मानव गरिमा योजना: मानव कल्याण योजना: मुफ्त सिलाई मशीन योजना: गुजरात सरकार विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। किसानों, बुजुर्गों, बच्चों, विभिन्न व्यवसायियों और महिलाओं को कई सरकारी योजनाओं का समर्थन प्राप्त है। आइए ऐसी 2 योजनाओं मानव कल्याण योजना और मानव गरिमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो महिलाओं को सिलाई कार्य के लिए सहायता प्रदान करती हैं।
सिलाई मशीन योजना
जन मानव गरिमा योजना
मानव कल्याण योजना
प्रवर्तन प्रभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग
सिलाई कार्य के लिए लेख प्रकार सिलाई मशीन किट
इस योजना का लक्ष्य स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है
कार्यालय संपर्क विकास जाति कल्याण
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन
आवेदन तिथि मई एवं जून में
आधिकारिक वेबसाइट www.esamajkalyan.gujarat.gov.in
मानव गरिमा योजना
यह योजना फॉर्म आमतौर पर हर साल जुलाई महीने में ऑनलाइन भरने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा विज्ञापित किया जाता है। यह योजना कुल 28 प्रकार के व्यवसायों के लिए टूल किट सहायता प्रदान करती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले लोगों में से कंप्यूटर ड्रा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
पात्रता मापदंड
इस योजना के तहत आय सीमा तय की गई है। वर्तमान में वार्षिक आय सीमा 6,00,000/- निर्धारित है।
सहायता का मानक
इस योजना के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक जातियां, खानाबदोश और विमुक्त जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें और छोटे-छोटे व्यवसायों में स्वरोजगार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए मानव गरिमा योजना लागू की गई है।
व्यवसाय सूचीकरण और सहायता
मानव गरिमा योजना में सिलाई, टेलरिंग, विभिन्न प्रकार की फेरी, पंचर किट, ब्यूटी पार्लर, दूध-दही विक्रेता, मोबाइल रिपेयरिंग आदि किट) जैसे कुल 28 ट्रेडों में 25,000/- रुपये तक के निःशुल्क उपकरण दिए जाते हैं। कंप्यूटर ड्रा के माध्यम से लाभार्थी।
मानव गरिमा योजना दस्तावेज़ सूची
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
आधार कार्ड की प्रति
राशन कार्ड की प्रति
निवास प्रमाण (बिजली बिल/लाइसेंस/राशन कार्ड)
आवेदक की जाति/उपजाति का उदाहरण
तालुका विकास अधिकारी/मामलतदार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय का उदाहरण
अध्ययन का प्रमाण
व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण, यदि कोई हो
गारंटी शीट
आवेदक का फोटो
यह भी पढ़ें: मूंगफली समर्थन मूल्य: सरकार ने मूंगफली, उड़द सहित अन्य उपज के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की, इस तारीख से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण
मानव कल्याण योजना
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए सहायता के रूप में उपकरण टूल किट प्रदान किये जाते हैं।
मानव कल्याण योजना व्यवसाय सूची
मानव कल्याण योजना 2023 में निम्नलिखित व्यवसायों के लिए टूलकिट उपलब्ध हैं।
लिंक कार्य
खुशबू देने का काम
वाहन की सर्विसिंग एवं मरम्मत
मोची का काम
भरत का काम
दर्जी का काम
मिट्टी के बर्तन बनाने का काम
विभिन्न प्रकार के घाट
प्लंबर
ब्यूटी पार्लर
बिजली के उपकरण
कृषि लोहारी/वेल्डिंग कार्य
बढ़ईगीरी का काम
धोबी का काम
झाड़ू बनाने वाला
दूध-दही बेचने वाला
एक मछुआरा
पापड़ बनाना
अचार बनाना
गर्म, ठंडे पेय, नाश्ते की बिक्री
पंचर किट
आटा
मसाला भोजन
रुपये का डिवेट बनाना (सखी मंडल की बहनें)
मोबाइल रिपेयरिंग
पेपर कप और डिश बनाना (सखी मंडल)
बाल काटना (नाई का काम)
यह भी पढ़ें: GUEEDC: अनारक्षित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी सहायता योजनाएँ
योजना पात्रता: आयु:- 16 वर्ष से 60 वर्ष।
ग्रामीण लाभार्थियों को जिला ग्रामीण विकास विभाग की गरीबी रेखा सूची में शामिल होना अनिवार्य है। 0 से 16 अंक वाले लाभार्थियों को आय का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। या ।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु. 1,20,000/- और शहरी क्षेत्रों के लिए रु. 1,50,000/- तक तालुका मामलतदार या नगरपालिका मुख्य अधिकारी या से होनी चाहिए। महानगरीय क्षेत्रों में अधिकृत नगर निगम अधिकारी का आय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
मानव कल्याण योजना आवेदन पत्र
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके लिए सबसे पहले कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://e-kutir.gujarat.gov.in खोलनी होगी।
फिर इस वेबसाइट में ऊपर दिए गए विभिन्न अनुभागों में से आयुक्त, कुटीर और ग्रामोद्योग पर क्लिक करें।
फिर आपको विभिन्न योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी। वहां से मानव कल्याण योजना पर क्लिक करें।
इस योजना की सारी जानकारी पढ़ें आपको दिखाई देगी।
फिर ऑनलाइन आवेदन करें. सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें और फिर अपनी जरूरी जानकारी भरें।
मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें.
दस्तावेज़ अपलोड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूल दस्तावेज़ को स्कैन करके ही अपलोड करें।
इसके बाद आवेदन की पुष्टि करें और प्रिंट आउट लेकर अपने पास सेव कर लें।
महत्वपूर्ण लिंक
मानव गरिमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
मानव कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
Saturday, 23 September 2023
सरकारी योजनाएँ: किसानों के लिए उपयोगी 5 सरकारी योजनाएँ, जल्दी से इन योजनाओं का लाभ उठाएँ
सरकारी योजनाएँ: किसानों के लिए उपयोगी 5 सरकारी योजनाएँ, जल्दी से इन योजनाओं का लाभ उठाएँ
सरकारी योजनाएँ: किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजनाएँ: सरकार किसानों के लिए कई सहायता योजनाएँ चलाती है। किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार कई सहायता और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। आज की पोस्ट में हम किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।
सरकारी योजना
गुजरात सरकार और केंद्र सरकार कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न व्यवसायियों को सहायता प्रदान करती है। भारत कृषी प्रधान देश है। किसानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए, कई योजनाएं इन उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती हैं। इसलिए किसानों को गोदाम, पानी की टंकी आदि बनाने के लिए भी सहायता दी जाती है।
किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजना
किसानों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन उनमें से प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की सहायता 2000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सहायता राशि की कुल 14 किश्तें जमा की जा चुकी हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं।
i-khedut पोर्टल योजनाएं
i-khedut पोर्टल किसानों के लिए अधिकांश सब्सिडी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल है। कृषि विभाग की योजनाओं, बागवानी विभाग की योजनाओं आदि के लिए साल में 2 बार i-khedut पोर्टल खोला जाता है। इस पोर्टल पर कई सब्सिडी योजनाओं जैसे ट्रैक्टर सहायता योजना, ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन सहायता, ड्रिप सिंचाई योजनाएं, पानी की टंकियों के निर्माण के लिए सब्सिडी योजनाएं, गोदामों के निर्माण के लिए सब्सिडी योजनाएं आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया है। इन योजनाओं के तहत किए गए आवेदनों के लिए लाभार्थी का चयन लकी ड्रा के माध्यम से या उससे पहले किया जाता है।
फसल बीमा योजना
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की है. खेती में अक्सर बाढ़, भारी बारिश, सूखा, तूफान आदि कारणों से किसानों को फसल का नुकसान होता है। किसानों की फसल खराब होने पर सरकार इस योजना के तहत सर्वे कराती है और इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट हो गई हो, कीड़े फैल गए हों, सूखा पड़ गया हो तो प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को बीमा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
सरकार द्वारा पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार पारंपरिक कृषि विकास योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत जैविक उत्पादों के जैविक प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए हर तीन साल में सहायता प्रदान की जाती है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
जब किसानों को कृषि नवीनीकरण के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को सरकारी सब्सिडी के रूप में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रदान करती है। इस योजना की सहायता से अधिकांश किसानों को बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण मिलता है। इस योजना के तहत अक्सर सरकार की ओर से ब्याज में राहत दी जाती है.
इसके अलावा किसानों के लिए कई उपयोगी सहायता योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक किसान को इसका लाभ उठाना चाहिए।
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Wednesday, 20 September 2023
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता - www.pmvishwakarma.gov.in
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता - www.pmvishwakarma.gov.in
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता - www.pmvishwakarma.gov.in
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता - www.pmvishwakarma.gov.in |
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करें: पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, लाभ और कई अन्य विवरण यहां जांचे जा सकते हैं। भारत, अपनी विविधता और विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ, कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के विशाल भंडार का भी घर है। पीढ़ियों से अपनी कला को निखारने वाले ये कारीगर देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारीगरों के योगदान को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 की शुरुआत की है। यह लेख इस योजना पर गहराई से नज़र डालता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पीएम विश्वकर्मा योजना पात्रता मानदंड, पंजीकरण के बारे में विवरण शामिल हैं। प्रक्रिया, और अंतिम सबमिशन तिथि।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसे देश भर में कुशल श्रमिकों को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस योजना का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य उन कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास के अवसर और मान्यता प्रदान करना है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
पीएम विश्वकर्मा योजना योजना का अवलोकन
पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना
लॉन्च की तारीख 17 सितंबर, 2023
लॉन्च इवेंट वेन्यू इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (यशोभूमि)
कन्वेंशन सेंटर), द्वारका
वित्त मंत्री श्रीमती द्वारा घोषणा की गई। निर्मला सीतारमन
स्वीकृति दिनांक 16 अगस्त 2023
लाभ पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, रुपये तक की क्रेडिट सहायता। 1 लाख (पहली किश्त) और रु. 2 लाख (दूसरी किश्त), और 5% की रियायती ब्याज दर
उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन और सशक्त बनाना
लॉन्च अवसर विश्वकर्मा जयंती (17 सितंबर, 2023)
पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?
पीएम विश्वकर्मा योजना रुपये के पर्याप्त वित्तीय आवंटन के साथ एक केंद्र प्रायोजित पहल है। 13,000 करोड़. इसे वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 को कवर करते हुए पांच साल की अवधि में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के ढांचे के भीतर, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। उन्हें ऋण सहायता तक भी पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें पहली किश्त रुपये तक की पेशकश होगी। 1 लाख और दूसरी किश्त रुपये तक बढ़ाई गई। 2 लाख, दोनों पर 5% की रियायती ब्याज दर शामिल है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 पात्रता
पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आपको बता दें कि इस महत्वाकांक्षी योजना में केंद्र सरकार 1. बढ़ई, 2. नाव बनाने वाले, 3. बंदूक बनाने वाले; 4. लोहार, 5. हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, 6. ताला बनाने वाला, 7. सुनार, 8. कुम्हार, 9. मूर्तिकार, पत्थर काटने वाला, 10 1. मोची/जूता बनाने वाला/जूते बनाने वाला कारीगर, 11. राजमिस्त्री, 12. टोकरी/चटाई /झाड़ू बनाने वाला/जटा बुनने वाला, 13. गुड़िया और खिलौना बनाने वाला (पारंपरिक), 14. नाई, 15. माला बनाने वाला, 16. धोबी, 17. दर्जी और 18. मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।
पिछले 5 साल में कोई लोन नहीं लिया होना चाहिए.
परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 लाभ
प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से आपकी पहचान विश्वकर्मा के रूप में हो जाएगी.
5-7 दिन (40 घंटे) की ट्रेनिंग दी जाएगी
प्रतिदिन 500 रु
टूलकिट के लिए 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा
1 लाख रुपये (18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त) और 2 लाख रुपये (30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त)
इसके अलावा, विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज का कुछ हिस्सा भी सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप आधिकारिक अधिसूचना से प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
जो भी लोग पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हमने आपको नीचे चरण दर चरण आवेदन करने की प्रक्रिया बताई है, जिससे आप आसानी से ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।इसके बाद आप सभी को रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।फिर पहले चरण में आपके मोबाइल नंबर और आधार से वेरिफिकेशन किया जाएगा.यहां आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।फिर वहां पूछी गई जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भरनी होगी।उसके बाद आपको पूछे गए विभिन्न दस्तावेजों को दिए गए सही प्रारूप में अपलोड करना होगा।फिर फॉर्म सबमिट करना होगा.भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य ले लें।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 अंतिम तिथि
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि साल-दर-साल भिन्न हो सकती है और सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर बदल सकती है। इसलिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की समय सीमा के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखें या स्थानीय सरकारी कार्यालयों से परामर्श लें।
महत्वपूर्ण लिंक:
ऑनलाइन आवेदन करें यहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 क्या है?
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और सहायता प्रदान करना है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 कब शुरू की गई थी?
यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 से लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
बढ़ईगीरी, लोहारगिरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तिकला और अन्य पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगर और शिल्पकार आवेदन करने के पात्र हैं।
योजना के तहत क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
यह योजना 5% की कम ब्याज दर पर 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
कारीगर आधिकारिक पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल के माध्यम से या अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Monday, 27 June 2022
PMJAY Ayushman Bharat Yojana Application Process | How to Find your Name In List of PMJAY ( Pradhan mantri Jan Arogya Yojana)
PMJAY Ayushman Bharat Yojana Application Process | How to Find your Name In List of PMJAY ( Pradhan mantri Jan Arogya Yojana)
Ayushman Bharat is an attempt to move from sectoral and segmented approach of health service delivery to a comprehensive need-based health care service. This scheme aims to undertake path breaking interventions to holistically address the healthcare system (covering prevention, promotion and ambulatory care) at the primary, secondary and tertiary level. Ayushman Bharat adopts a continuum of care approach, comprising of two inter-related components, which are:
Health and Wellness Centres (HWCs)
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)
WHAT’S COVERAGE UNDER PMJAY AYUSHMAN BHARAT YOJANA?
Thus, PM-JAY has been rolled out for the bottom 40 per cent of poor and vulnerable population. In absolute numbers, this is close to 10.74 crore (100.74 million) households. The inclusion of households is based on the deprivation and occupational criteria of the Socio-Economic Caste Census 2011 (SECC 2011) for rural and urban areas, respectively. This number also includes families that were covered in the RSBY but were not present in the SECC 2011 database.
Rural Beneficiaries:
Out of the total seven deprivation criteria for rural areas, PM-JAY covered all such families who fall into at least one of the following six deprivation criteria (D1 to D5 and D7) and automatic inclusion(Destitute/ living on alms, manual scavenger households, primitive tribal group, legally released bonded labour) criteria:
D1- Only one room with kucha walls and kucha roof
D2- No adult member between ages 16 to 59
D3- Households with no adult male member between ages 16 to 59
D4- Disabled member and no able-bodied adult member
D5- SC/ST households
D7- Landless households deriving a major part of their income from manual casual labour
Urban Beneficiaries:
For urban areas, the following 11 occupational categories of workers are eligible for the scheme:
Ragpicker
Beggar
Domestic worker
Street vendor/ Cobbler/hawker / other service provider working on streets
Construction worker/ Plumber/ Mason/ Labour/ Painter/ Welder/ Security guard/ Coolie and other head-load worker
Sweeper/ Sanitation worker/ Mali
Home-based worker/ Artisan/ Handicrafts worker/ Tailor
Transport worker/ Driver/ Conductor/ Helper to drivers and conductors/ Cart puller/ Rickshaw puller
Shop worker/ Assistant/ Peon in small establishment/ Helper/Delivery assistant / Attendant/ Waiter
Electrician/ Mechanic/ Assembler/ Repair worker
Washer-man/ Chowkidar
WHICH PEOPLE ARE NOT ENTITLED FOR THE HEALTH COVER UNDER PMJAY AYUSHMAN BHARAT YOJANA?
The individuals who claim a two, three or four-wheeler or a mechanized angling pontoon
The individuals who claim motorized cultivating gear
The individuals who have Kisan cards with a credit breaking point of Rs.50000
Those utilized by the legislature
The individuals who work in government-oversaw non-horticultural undertakings
Those acquiring a month to month salary above Rs.10000
Those owning fridges and landlines
Those with tolerable, decidedly constructed houses
Those owning 5 sections of land or a greater amount of rural land
WHERE CAN PEOPLE GO AND GET THEIR TREATMENT IN PMJAY AYUSHMAN BHARAT YOJANA?
There will be a total of 1350 types of surgeries, screenings and procedures in India. Every poor citizen of the country will get free benefits from major illnesses and major operations as well as hospitalization. The operation included bypass surgery, cataract, corneal grafting, orthoplasty, chest fracture, urological surgery, cesarean delivery, dialysis, spine surgery, brain tumor surgery and various cancer surgeries.
IN WHICH HOSPITAL WILL PEOPLE GET BENEFITS UNDER PMJAY AYUSHMAN BHARAT YOJANA?
All the government and hospitals in the country connected with Ayushman Bharat Yojana will get benefit of Ayushman Bharat Yojana. The connection of 8,000 hospitals has been completed in Ayushman Bharat Yojana and the Government aims to connect 20,000 hospitals. So that the poorest family living in any corner of the country can access health services near their home. In India, more than 1700 government and private hospitals will provide medical treatment under aging India.
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HOW TO APPLY PMJAY AYUSHMAN BHARAT YOJANA?
There is no special Ayushman Bharat registration procedure pertaining to PMJAY. This is because PMJAY applies to all beneficiaries as identified by the SECC 2011 and those who are already part of the RSBY scheme. However, here’s how you can check if you are eligible to be a beneficiary of PMJAY.
1. Visit https://www.pmjay.gov.in/ and click on ‘Am I Eligible’
2. Enter your mobile number and the CAPTCHA code and click on ‘Generate OTP’
3. Then select your state and search by name/ HHD number/ ration card number/ mobile number
4. Based on the search results you can verify if your family is covered under PMJAY
Alternatively, to know if you are eligible for PMJAY you can approach any Empanelled Health Care Provider (EHCP) or dial the Ayushman Bharat Yojana call centre number: 14555 or 1800-111-565
WHICH CRITICAL DISEASES COVERED UNDER PMJAY AYUSHMAN BHARAT YOJANA?
PMJAY helps households access secondary and tertiary care via funding of up to Rs. 5 lakh per family, per year. This assistance is valid for day care procedures and even applies to pre-existing conditions. PMJAY extends coverage for over 1,350 medical packages at empanelled public and private hospitals.
Some of the Critical illnesses that are covered are as follows.
Prostate cancer
Coronary artery bypass grafting
Double valve replacement
Carotid angioplasty with stent
Pulmonary valve replacement
Skull base surgery
Laryngopharyngectomy with gastric pull-up
Anterior spine fixation
Tissue expander for disfigurement following burns
PMJAY has a minimal list of exclusions. They are as follows:
OPD
Drug rehabilitation programme
Cosmetic related procedures
Fertility related procedures
Organ transplants
Individual diagnostics (for evaluation)
PM-JAY is completely funded by the Government and costs are shared between Central and State Governments. The Government of India decides a national ceiling amount per family that is used to determine the maximum limit of the central share of the contribution. The actual premium discovered through open tendering process or the maximum ceiling of the estimated premium decided by Government of India for the implementation of PM-JAY, whichever is less, would be shared between Central Government and States/UTs in the ratio as per the extant directives issued by Ministry of Finance, from time to time. In addition, administrative cost for implementing the scheme at the State level is also provided under the scheme and shared between Centre and State in the same sharing pattern.
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