सरकारी योजनाएँ: किसानों के लिए उपयोगी 5 सरकारी योजनाएँ, जल्दी से इन योजनाओं का लाभ उठाएँ
सरकारी योजनाएँ: किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजनाएँ: सरकार किसानों के लिए कई सहायता योजनाएँ चलाती है। किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार कई सहायता और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। आज की पोस्ट में हम किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।
सरकारी योजना
गुजरात सरकार और केंद्र सरकार कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न व्यवसायियों को सहायता प्रदान करती है। भारत कृषी प्रधान देश है। किसानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए, कई योजनाएं इन उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती हैं। इसलिए किसानों को गोदाम, पानी की टंकी आदि बनाने के लिए भी सहायता दी जाती है।
किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजना
किसानों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन उनमें से प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की सहायता 2000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सहायता राशि की कुल 14 किश्तें जमा की जा चुकी हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं।
i-khedut पोर्टल योजनाएं
i-khedut पोर्टल किसानों के लिए अधिकांश सब्सिडी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल है। कृषि विभाग की योजनाओं, बागवानी विभाग की योजनाओं आदि के लिए साल में 2 बार i-khedut पोर्टल खोला जाता है। इस पोर्टल पर कई सब्सिडी योजनाओं जैसे ट्रैक्टर सहायता योजना, ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन सहायता, ड्रिप सिंचाई योजनाएं, पानी की टंकियों के निर्माण के लिए सब्सिडी योजनाएं, गोदामों के निर्माण के लिए सब्सिडी योजनाएं आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया है। इन योजनाओं के तहत किए गए आवेदनों के लिए लाभार्थी का चयन लकी ड्रा के माध्यम से या उससे पहले किया जाता है।
फसल बीमा योजना
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की है. खेती में अक्सर बाढ़, भारी बारिश, सूखा, तूफान आदि कारणों से किसानों को फसल का नुकसान होता है। किसानों की फसल खराब होने पर सरकार इस योजना के तहत सर्वे कराती है और इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट हो गई हो, कीड़े फैल गए हों, सूखा पड़ गया हो तो प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को बीमा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
सरकार द्वारा पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार पारंपरिक कृषि विकास योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत जैविक उत्पादों के जैविक प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए हर तीन साल में सहायता प्रदान की जाती है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
जब किसानों को कृषि नवीनीकरण के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को सरकारी सब्सिडी के रूप में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रदान करती है। इस योजना की सहायता से अधिकांश किसानों को बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण मिलता है। इस योजना के तहत अक्सर सरकार की ओर से ब्याज में राहत दी जाती है.
इसके अलावा किसानों के लिए कई उपयोगी सहायता योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक किसान को इसका लाभ उठाना चाहिए।
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